7th Pay Commission News: हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 का बजट जारी किया लेकिन बजट जारी करने से पहले ही केंद्रीय कर्मचारी संघ ने केंद्र पर दवाब डालने की कोशिश करते हुए केंद्र को 8वें वित्त आयोग को लागू करने की सलाह दी ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते के साथ अन्य लाभ भी मिल सके। ऐसे में 7वें वित्त आयोग का खबर में आना लाजमी था इसलिए आज हम आपको 7वें वित्त आयोग की जानकारी देंगे कि यह कब लागू हुआ और इससे कर्मचारियों को क्या लाभ हुए साथ ही हम 7th Pay Commission के मैट्रिक्स टेबल और उसकी अन्य मुख्य बातों की भी चर्चा करेंगे।
7th Pay Commission News
सरकार द्वारा समय समय पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है जोकि कर्मचारियों के वेतन सम्बंधित मामले देखता है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है। फिलहाल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है और वर्तमान में 7वां वित्त आयोग चालू है जिसका गठन जनवरी 2016 में किया गया था।
7वें वेतन आयोग के निर्माण के साथ ही नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया था जोकि 6ठे वित्त आयोग के तहत मात्र 7 हजार रुपये था।
7वें वित्त आयोग ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि कैबिनेट सचिव तक की रैंक और इसके समानांतर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन 2.50 लाख तक होना चाहिए और अपैक्स स्केल के लिए सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम वेतन का 2.25 लाख तक होने का सुझाव दिया।
7th Pay Commission Matrix
भारत मे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वित्त आयोग एक नई वेतन मैट्रिक्स प्रणाली लेकर आया था जोकि 6ठे वित्त आयोग की वेतन मैट्रिक्स से काफी अलग थी जिसका कारण 6ठे वित्त आयोग की मैट्रिक्स में काफी सुधार का होना था। 6ठे वित्त आयोग के वेतन मैट्रिक्स में सुधार के पश्चात ही 7वें वित्त आयोग की वेतन मैट्रिक्स को लागू किया गया था।
7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लाभ
7वें वित्त आयोग की नई वेतन मैट्रिक्स की सबसे बड़ी विशेषता और लाभ यह था कि इससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि हुई और इस वेतन मस्ट्रिक्स की आसान प्रणाली वेतन की गणना की खामियों को दूर कर देती है।
7वें वेतन आयोग की मैट्रिक्स प्रणाली के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को ‘केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना’ के अंतर्गत निजी अस्पतालों में भी बेड आबंटित किये जाते है। इन सबके अतरिक्त कई राज्य सरकारें भी 7वें वित्त आयोग के तहत कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती है।
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