8th pay commission: कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जिन भी लोगों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार था। उनका इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा आठवीं वेतन आयोग के गठन की जानकारी प्रदान की गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के वेतन संबंधित, मिलने वाले महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किया जाता है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में फरवरी महीने में किया गया था।
अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के चयनित कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही डीए ( महंगाई भत्ता) का इंतजार कर रहे है। दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि का भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 54 फीसदी तक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय मे केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है। इसकी बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर माह में होने की संभावना जताई जा रही है।
8वें वेतन आयोग का लाभ
आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के लाभ कर्मचारियों को प्राप्त होंगे।
बढ़े हुए भत्ते: बदलते हुए समय के अनुसार जीवन-यापन के खर्चों को चलाने के लिए आयोग महंगाई भत्ता (डीए), परिवहन भत्ता (टीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) जैसे विभिन्न भत्तों में संशोधन किया जा सकता है।
मूल वेतन में बढ़ोतरी: आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा लाभ मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जो 25% से 35% के बीच बढ़ने का अनुमान है। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर और वित्तीय सुरक्षा में काफी हद तक सुधार हो सकता है।
आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य
8वें वेतन आयोग का मुख्य लक्ष्य वर्तमान समय में बढ़ती जीवन यापन लागत की परेशानी को संबोधित करना होगा। जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्तों को उनके वर्तमान मूल्यों को समायोजित करना होगा।
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