केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इतने प्रतिशत देखने को मिलेगा DA Hike July 2024

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DA Hike July 2024: मार्च 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद यह 50% हुआ था, मुद्रास्फीति की दर दर्शाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई भत्ता तय किया जाता है।

अटकलें लगाई जा रही है कि जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते में तगड़ी हाइक देखने को मिल सकती है क्योंकि जुलाई का महीना ही वह महीना है जिसमें यह डिसाइड होता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को इसका कितना लाभ मिलेगा।

AICPI इंडेक्स के हर महीने DA नंबर्स अपडेट होते हैं और अभी के मई 2024 के AICPI नंबर्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 53% पर पहुंच गया है अब इसके बाद जून महीने के नंबर आने वाले हैं जो की 31 जुलाई को रिलीज होंगे उसके पश्चात यह जानकारी मिलेगी कि महंगाई भत्ता 55% से ऊपर हुआ है या नहीं।

कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता (DA Hike July 2024)

हर साल की तरह इस साल भी 31 जुलाई को इस साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी 55% तक हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है जैसे है हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है जिसको राज्य सरकार अगले तीन महीनों में एरियर के रूप में कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ देने वाली है।

DA Hike July 2024
DA Hike July 2024

इन 9 भत्तों में देखने को मिलेगा 25% का इजाफा 

इन 9 भत्तों में 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है इसके पश्चात कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनके वेतन में बढ़त दिखाई देगी।

1. दूरस्थ स्थान में नौकरी करने वालो के लिए भत्ता

2. यात्रा के लिए वाहन भत्ता

3.विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता

4. बच्चों के लिए भत्ता

5. शिक्षा भत्ता

6. रहने के मकान के लिए किराया भत्ता

7. यूनिफार्म के लिए ड्रेस भत्ता

8. ड्यूटी भत्ता

9. प्रतिनियुक्ति भत्ता

पिछले ही महीने केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था जिसमें केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रेच्यूटी लिमिट 25% बढ़ा दी थी जिसमें ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई थी जोकि 1 जनवरी 2024 से मान्य मानी गई थी, हालांकि मई महीने में सरकार ने सर्कुलर जारी किया था और अपने ग्रेच्युटी बढ़ाने के पिछले फैसले पर रोक लगा दी थी।

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