DA/DR update: सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। राज्यसभा की बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों इस बात को स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि कोविड के भयावह प्रकोप के समय जिन सरकारी कर्मियों का जो 18 फीसदी डीए/डीआर रोक लिया गया था, अब उसका एरियर उनलोगों को नहीं मिलेगा।
राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ के तरफ के प्रतिनिधियों सहित अन्य कई कर्मचारीयों के द्वारा भी डीओपीटी के सचिव (पी) से यह निवेदन किया गया था कि 18 महीने के ‘डीए’ का एरियर, पर कर्मियों का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना के दौरान रोक लिए गए DA/DR का एरियर जारी किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने दी ये दलीलें
काफी लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स 18 महीने से रुके हुए अपने डीए एरियर की भुगतान के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस बात पर हामी भरी गई है कि कर्मचारियों के रुके DA के लिए आवेदन किया गया है। हालांकि सरकार ने DA की मांग को पूरा करने के बजाय इस बात का हवाला दे दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार डीए के एरियर को जारी करना उचित नहीं होगा। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का बकाया 34 हजार करोड़ से अधिक की डीए/डीआर राशि का भुगतान नही किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, कोरोना संक्रमण से लेकर अब तक केंद्र सरकार का वित्तिय राजकोष अभाव में चल रहा है।
FRBM अधिनियम के तहत दर्शाए गए मुद्रास्फीति पारदर्शिता से दुगना से भी अधिक घाटे में है। ऐसे स्थिति में सरकार के द्वारा DA/DR दे पाना संभव नहीं है। सी. श्रीकुमार जी बताते हैं की कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को ६% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना ही होता है।
सरकार की घोषणा का साफ मतलब
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड के बाद इस बात कि घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा करने के दौरान अनुराग ठाकुर ने एरियर को लेकर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का सीधा और साफ अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में देखते ही देखते 11 फीसदी की वृद्धि हो गई।
कोरोना संक्रमण के दौरान डीए के पूरे तीन किस्तों (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021)तक के लिए रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने 18 माह की बकाया DA के 3 किस्तों का पैसा देने पर चुप्पी साध रखी।