Borewell Subsidy Yojana 2025 – किसानों के लिए सरकार की एक बड़ी सौगात

Borewell Subsidy Yojana 2025 के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल खुदवाने पर सब्सिडी प्रदान करती हैं। जानिए योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेती का भविष्य काफी हद तक सिंचाई सुविधा पर निर्भर करता है।

कई राज्यों में बारिश अनियमित है और जल स्रोत सीमित हैं। ऐसे में बोरवेल (नलकूप) किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम बन गया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा Borewell Subsidy Yojana 2025 चलाई जा रही है, जो किसानों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपने खेतों में निजी बोरवेल खुदवा सकें।

Borewell Subsidy Yojana 2025 क्या है?

Borewell Subsidy Yojana 2025 एक सरकारी पहल है जिसके तहत किसानों को बोरवेल खुदवाने या नलकूप स्थापित करने पर 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को सुलभ बनाना और सूखे क्षेत्रों में खेती को प्रोत्साहन देना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना
कृषि उत्पादन बढ़ाना
वर्षा पर निर्भरता कम करना
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
जल संरक्षण को बढ़ावा देना

योजना के लाभ

✔ 50% से 80% तक सब्सिडी (राज्य के अनुसार भिन्न)
✔ बोरवेल के साथ मोटर पंप, पाइपलाइन, और बिजली कनेक्शन पर भी अनुदान
✔ जल परीक्षण और बोरवेल की गुणवत्ता जांच की सुविधा
✔ SC/ST किसानों को विशेष रियायतें
✔ सामूहिक या व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में आवेदन की सुविधा

पात्रता (Eligibility Criteria)

शर्तें	विवरण
नागरिकता	आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
पेशा	कृषि कार्य से संबंधित होना आवश्यक
भूमि स्वामित्व	किसान के नाम पर कृषि भूमि होना चाहिए
आयु	न्यूनतम 18 वर्ष
सामाजिक वर्ग	सभी वर्ग पात्र (SC/ST को प्राथमिकता)
बैंक खाता	किसान के नाम से सक्रिय बैंक खाता जरूरी

राज्यवार Borewell Subsidy Yojana 2025

उत्तर प्रदेश – मध्यम गहराई नलकूप योजना

सब्सिडी: ₹75,000 तक
आवेदन: upagriculture.com

बिहार – शताब्दी निजी नलकूप योजना

सब्सिडी: ₹600–₹900 प्रति मीटर
आवेदन: minorirrigation.bihar.gov.in

गुजरात – बोरवेल सहायता योजना

सब्सिडी: ₹50,000 तक
आवेदन: ikhedut.gujarat.gov.in

कर्नाटक – गंगा कल्याण योजना

सब्सिडी: ₹2.25 लाख – ₹3.75 लाख तक
आवेदन: kmdc.karnataka.gov.in

हिमाचल प्रदेश – जल शक्ति योजना

सब्सिडी: 50%–100% (सामूहिक प्रयासों के लिए पूर्ण सब्सिडी)

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
भूमि रिकार्ड (7/12, खतौनी, खतियान)
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन प्रक्रिया:

अपने राज्य की कृषि/सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर जाएं
“बोरवेल योजना 2025” पर क्लिक करें
रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें
आवेदन पत्र भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
सबमिट करें और आवेदन रसीद डाउनलोड करें

ऑफलाइन प्रक्रिया:

नजदीकी कृषि कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस जाएं
फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
अधिकारी को जमा करें
निरीक्षण के बाद स्वीकृति पत्र मिलेगा

योजना से जुड़े सुझाव

आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के भूजल स्तर की जांच अवश्य करें
सरकारी मान्यता प्राप्त ड्रिलिंग एजेंसी से ही बोरवेल खुदवाएं
जल का सदुपयोग करें, अधिक दोहन से बचें
जल स्रोत को रिचार्ज करने के उपाय भी करें (जैसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग)

FAQs: Borewell Subsidy Yojana 2025

प्र. क्या मैं बिना भूमि के इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, योजना का लाभ केवल भूमि मालिक किसान को ही मिलता है।

प्र. क्या एक किसान दो बार इस योजना का लाभ ले सकता है?
उत्तर: नहीं, एक किसान केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है।

प्र. योजना में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: अंतिम तिथि राज्य के अनुसार भिन्न होती है। कृपया संबंधित वेबसाइट देखें।

प्र. कितनी गहराई तक बोरवेल खुदवाने पर सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: सामान्यतः 60 मीटर से 90 मीटर तक की गहराई पर सब्सिडी मिलती है।

निष्कर्ष

Borewell Subsidy Yojana 2025 न केवल सिंचाई की समस्या को दूर करती है, बल्कि यह किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। सरकार की इस पहल से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप भी खेती से जुड़े हैं और जल संकट का सामना कर रहे हैं, तो आज ही इस योजना के लिए आवेदन करें।

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