Rah-Veer Yojana 2025: सड़क दुर्घटना में जान बचाने वालों को मिलेगा ₹25,000 का सम्मान और पुरस्कार
भारत सरकार ने वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक और साहसी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है “Rah-Veer Yojana 2025”। यह योजना उन वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और देश की सेवा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए शुरू की गई है।
Rah-Veer Yojana 2025 का उद्देश्य
Rah-Veer Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य है:
-
शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
-
पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए अवसर प्रदान करना
-
देश के युवाओं को सेना और सेवा भावना के लिए प्रेरित करना
-
वीरता पुरस्कार विजेताओं को विशेष लाभ और सम्मान देना
मुख्य विशेषताएँ
-
आर्थिक सहायता पैकेज:
शहीदों के परिवारों को ₹50 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। -
शैक्षणिक सहायता:
वीरों के बच्चों के लिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। -
स्वास्थ्य बीमा कवर:
परिवार को ₹10 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा भी शामिल है। -
पुनर्वास केंद्र:
सेवानिवृत्त या घायल सैनिकों के लिए पूरे देश में विशेष पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर मिलेंगे। -
वीर ग्राम योजना:
जिन गांवों से सर्वाधिक सैनिक देश की सेवा में जाते हैं, उन्हें “वीर ग्राम” घोषित किया जाएगा और वहां विशेष विकास कार्य किए जाएंगे।
Rah-Veer Yojana 2025 के लाभार्थी कौन हैं?
-
शहीद या दिव्यांग हुए सेना / अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवार
-
वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक
-
सेवानिवृत्त सैनिक जिन्हें आर्थिक या सामाजिक सहायता की आवश्यकता है
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
-
ऑनलाइन पोर्टल: www.rahveer.gov.in (काल्पनिक लिंक)
-
जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय के माध्यम से
-
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन करना
निष्कर्ष
Rah-Veer Yojana 2025 न केवल हमारे देश के रक्षकों को सम्मान देती है, बल्कि उनके परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर भी करती है। यह योजना भारत की उस भावना को दर्शाती है जिसमें कहा गया है –
“राष्ट्र सबसे पहले, सैनिक उसके प्रहरी!”
Rah-Veer Yojana 2025 के तहत क्या लाभ मिलेगा?
पात्रता मानदंड
राह-वीर योजना: सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा ₹25,000 का इनाम
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राह-वीर योजना के अंतर्गत नई गाइडलाइन जारी की है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की तुरंत सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि गोल्डन आवर के दौरान उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके।
आवेदन प्रक्रिया
- अस्पताल द्वारा सूचना: अस्पताल पुलिस को सड़क दुर्घटना और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक के बारे में सूचित करेगा.
- पुलिस द्वारा सूचना: पुलिस जिला कलेक्टर को इस घटना और संबंधित नागरिक के विवरण के बारे में सूचित करेगी.
- सत्यापन और भुगतान: जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापन के बाद, संबंधित व्यक्ति को परिवहन विभाग द्वारा सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से पुरस्कार राशि मिलेगी.
रास्ता-वीर योजना लागू राज्यों की सूची
1. हरियाणा
-
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राह‑वीर योजना हरियाणा में पहले ही लागू की जा चुकी है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन ऑवर” (पहले एक घंटे) में सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को ₹25,000 का इनाम मिलेगा
2. मध्य प्रदेश
-
मध्य प्रदेश में यह योजना भी लागू हो चुकी है। घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को ₹25,000 नकद पुरस्कार मिलने के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।
3. उत्तर प्रदेश
-
उत्तर प्रदेश में भी पूरे प्रदेश में राह‑वीर योजना लागू कर दी गई है। मदद करने वालों को ₹25,000 तक का प्रोत्साहन और प्रमाण‑पत्र प्राप्त होगा।
4. बिहार
-
केंद्र सरकार की राह‑वीर योजना बिहार में लागू की जाने की प्रक्रिया चल रही है। योजना के तहत ₹25,000 तक का पुरस्कार तय है, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल ₹10,000 और प्रमाण‑पत्र देने का निर्णय किया है।
5. झारखंड
-
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने झारखंड समेत अन्य राज्यों को पत्र भेजा है और इस योजना को लागू करने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू की गई है। Prabhat Khabar
6. असम
-
असम में यह योजना 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। योजनान्तर्गत “गोल्डन ऑवर” में मदद करने पर ₹5,000 प्रति मामले तक पुरस्कार मिलता है, और अधिक पीड़ितों की मदद पर कुल ₹25,000 तक का इनाम मिलता है। इसके अलावा दस उत्कृष्ट राह‑वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख से सम्मानित किया जाएगा। Janta Se Rishta
सारांश तालिका
| राज्य/क्षेत्र | इनाम राशि | स्थिति |
|---|---|---|
| हरियाणा | ₹25,000 | लागू हो चुकी है |
| मध्य प्रदेश | ₹25,000 | लागू हो चुकी है |
| उत्तर प्रदेश | ₹25,000 | पूरे प्रदेश में लागू |
| बिहार | ₹10,000 (राज्य द्वारा) | केंद्र की योजना कार्यान्वयनाधीन |
| झारखंड | ₹25,000 (योजना अनुसार) | लागू करने के प्रयास जारी |
| असम | ₹5,000 प्रति घटना (अधिकतम ₹25,000) | लागू हो चुकी है |